ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2019-20 ਵਿੱਚ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਦ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਦਰਸ਼ਨ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦਾ 2019-20 (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)।