ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮਤੰਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸੰਧੀ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ - ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ
ਵਿੱਤ ਮਤੰਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫ਼ੋਟੋ
ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) (ਏ) ਤੇ 8 (1) (ਐੱਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 8 (1) ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵਿਟਜ਼ਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਟਜ਼ਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।