ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਲਾਗੂ ਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪੱਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਿਰਿਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੇਖਲਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ, ਏਏਆਰ ਰੂਲਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।