ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰੰਭਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 5 ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੇ ਸਨ
- ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ
- ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
- ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ
- ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣਾ
1. ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ 2017-18 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 99.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 10,720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਜਾਅਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਦਰਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪਤ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹਨ।
3. ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ 322 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 342 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਉੱਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
5. ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀਮ ਐੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
