ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ 2020 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆ ਸਕਣ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 5.65 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ (ਰਿਬੇਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ) 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 97 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਖਾਈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਵਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਮਾਊਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨੀਂ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚਤਮ ਦਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਤੇ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਉਛਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ (Direct Tax Code) ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਓ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰ 20 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ।
20 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱੜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਖੁਦ-ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ) 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 80EEA, ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗਈ ’ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀਕ ਕਟੌਤੀ ਉਦੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿਆਜ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਓਪਰੋਕਤ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਏਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਪਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਵਧੀਕ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ (Capital Gains Tax) ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤਿਆਂ। ਇਹ ਜੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਵਿਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਗ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਦ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (Goods and Services Tax) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ: ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਈਅਰ
