ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਬਿਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਕੇ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ 1961 ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਟੀਟੀਏ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਹੈ।