ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 10 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਸਬੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਚਕਦਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
ਸੰਕਟ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ
ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬੈਂਕ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਥਿਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਹਮਾਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਬੇਅਰ ਸਟਾਫਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਰਖੋਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਂਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੇਹਤਰ ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਈ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਪਾਲਸੀ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਹਦ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਮੌਕੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
(ਲੇਖਕ - ਡਾ.ਮਹਿੰਦਰ ਬਾਬੂ ਕੁਰੁਵਾ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐੱਚ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ)
