ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੇਲਵੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਸਿਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਭਧ ਲੋਕ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਲਕ (ਯੂਡੀਐੱਫ਼) ਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ-ਵਿਕਸਿਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਆਰਐੱਸਡੀਸੀ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ, ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ-ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ਦੇ ਪਰਿਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਣ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।
