ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ 14 ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ 1980 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੋ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ
- ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ 14 ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ 6 ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ
- ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
- ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ
- ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
- ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ:
- ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
- ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
- ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ
- ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ
- ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ
- ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ
- ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
- ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ
- ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ
- ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ
- ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ
- ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ
- ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
