ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਕੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਚੂਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਏਆਈ) ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਨ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।"
ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 7-8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"
ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਨ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਵਿਡ-19: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ ਦਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਲ
