ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਈ-ਆਫ਼ਿਸ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 'ਈ- ਆਫਿਸ' ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਈਏ ਤਾਂ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂਸਟੈਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਭਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ
ਕਲਰਕ ਸ਼ੀਨੂੰ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 'ਈ-ਆਫਿਸ' ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।