ਲਖਨਓ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 868 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ - ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ?"
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਾਰੇ ਡੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ
