ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਦੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੂ ਮਲਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾਈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ:ਨਦੀ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬੰਦ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਚੂਹਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਤੰਜਾਵੁਰ, ਤਿਰੂਵਰੂਰ ਅਤੇ ਨਾਗਪੱਟੀਨਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੂਵਰੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਪੂਰੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁਨਬੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਾਠਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਗੂ ਮਨੋ ਜਰਗਨੇ ਪਾਟਿਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਰੰਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਰਾਠੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
