ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ.' ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਮਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।"
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ: ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ:ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' (ਓਪੀਐਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ OPS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ:ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। OPS ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ NPS ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ NPS ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
