ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣਗੀਆ। । ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ:ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਦਰਅਸਲ, 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਈ.ਕੇ.ਗੁਜਰਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ SC ਅਤੇ ST ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ OBC ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼:ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਥੰਬੀ ਦੁਰਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਰੋਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰੋਜ ਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਸਪਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ:ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. (UPA) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਊਂਤਮ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ।
ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ:ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਤਾ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ 91 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 160 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2019 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 37 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 64 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।
