ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਅਰਬਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਡੀਯੂਐਸਆਈਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 20 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ’ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਸੀਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡੀਯੂਐਸਆਈਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡੀਸੀਡਬਲਯੂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚ ਨੌ 'ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੰਗ' ਔਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ "ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ" ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DUSIB ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਸ਼ਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੈ ਲਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਸੀਡਬਲਯੂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪੈਨਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਆਈਐਚਬੀਏਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਗੈਰ-ਸਿਖਿਅਤ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਓਪੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਯੂਐਸਆਈਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਯੂਐਸਆਈਬੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ DUSIB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
