ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ:ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੰਡ-ਵੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ 18 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, BKU 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਕੇਯੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 35 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ 175 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1975 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ' ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 21,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਕੇਯੂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੰਟੇ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਗੇ।
ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਦੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਮੰਡਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
