ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ: ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
'ਆਪ' ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ:ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟਨਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁੰਝ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ:ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੱਧਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
