ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ?:ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ।ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਆਹ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (1955), ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ (1956) ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (1937) ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਦੇ ਮੁਤਬਿਕ, 'ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।' ਭਾਵ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।