ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ-144, ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਧਾਰਾ-144 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੋ 144 ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਧਾਰਾ 144 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਸਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਦੰਗੇ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਠੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਭਾਸ਼ਣ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Sidhu Moose Wala : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਅੱਜ, ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ 'ਚ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ 144
ਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ-144 ? :ਧਾਰਾ-144 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੰਗੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਾ-144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।