ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰਵਾਲਾ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਫਲੈਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ (NDMC) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਕਰਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ UNHCR (issued by the United Nations High Commissioner for Refugees) ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀਐਚਪੀ ਗੁੱਸੇ: ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਜਨੂੰ-ਕਾ-ਟੀਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਥਾਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ EWS ਫਲੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਧਕ
