ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ/ਚੇਨਈ:ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 20 ਜੂਨ 1992 ਨੂੰ ਧਰਮਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਕਾਥੀ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 18 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਆਈਐਫਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, 124 ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, 86 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, 5 ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 215 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਵੇਲਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਾਥੀ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਉਹ ਵਕਾਥੀ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲਸੱਪੜੀ ਅਤੇ ਅਰਸਾਨਤਮ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵੇਲਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ 18 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਕੀ ਇਹ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਿਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।
