ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਾਵਤੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੀੜ ਭੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੈਂ ਸਭ ਛਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੈਂ ਸਬ ਨਾਗਾ ਸੀ' 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਦ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ 17 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।