ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union Cabinet) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Public and Private Sector Banks, Small Finance Banks, Regional Rural Banks, Cooperative Banks and Computerized Primary Agricultural Credit Societies) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 34,856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਵਿਆਜ ਸਬਵੇਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।