ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ :ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
Union Budget 2023 : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੂਰਨ ਬਜਟ 2023 ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ - ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ, ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Union Budget 2023
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
- ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 80c ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
- ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 4,500 ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਓਡੀਓਪੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 50 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ 750 ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾਏਗੀ।
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਓਡੀਓਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 35 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 707 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੀਂ ਲੀਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Union Budget : ਜਾਣੋ, ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਨ 1860 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ
Last Updated : Feb 1, 2023, 10:59 AM IST