ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ‘ਖੇਡ’ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। UCC ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਚਾਲ’ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਜਾਲ’ ਵਿੱਚ ‘ਫਸ’ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਣਿਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 237 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 119 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ 27 ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 27 ਸੀਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, NPP, SDF, PMK, TMCM, RPI ਅਤੇ MNF ਕੋਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ AIADMK ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਨ.ਡੀ.ਕੇ. ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 17 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 10 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ :ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੌਂ, ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਨੌਂ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਦੇ ਸੱਤ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ UCC ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਸੇ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ:ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 31, ਟੀਐਮਸੀ ਕੋਲ 12, ਡੀਐਮਕੇ ਕੋਲ 10, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੱਤ, ਜੇਡੀਯੂ ਪੰਜ, ਆਰਜੇਡੀ ਕੋਲ ਛੇ, ਐਨਸੀਪੀ ਕੋਲ ਚਾਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਊਧਵ ਕੋਲ ਤਿੰਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤਿੰਨ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ, ਬੀਆਰਐਸ ਸੱਤ ਅਤੇ ਅੱਠ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 110 ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ YSRCP ਜਾਂ BJD ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਗਣਿਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 18 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ, UCC ਬਿੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ?: ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ, ਜੇ ਜੁਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਲਾਕ, ਵਿਆਹ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਕਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
