ਕੇਰਲ:ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ "ਇਕਤਰਫਾ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ" ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏ:ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ' 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 'ਇਕਤਰਫਾ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ' ਵਾਲਾ ਕਦਮ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਯੂਡੀਐਫ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਮ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ "ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼" ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਇਕਤਰਫਾ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ' ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ 'ਗੈਰ-ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਮ' ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਡੀਐਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
