ਆਸਿਫਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹਨ।
Maharashtra Elections: ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 12 ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੰਦਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੀਵਤੀ ਤਾਲੁਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕੁਮੁਰਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੇਰਾਮੇਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰਾਨ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 12 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ.. ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੋਟਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੋਟ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।
Published : Nov 13, 2023, 8:39 AM IST
ਦੋ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ : ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਦੋ ਸਕੂਲ, ਦੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਪ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਸਰਪੰਚ, ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਆਦਿਲਾਬਾਦ (ਹੁਣ ਕੁਮੂਰਭੀਮ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਰਾਮੇਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਂਡੋਲੀ, ਕੋਟਾ, ਸ਼ੰਕਰਲੋਡੀ, ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ। 1956 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਬਟਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਡੀਜਲਾ, ਮੁਕੁਡੰਗੁਡਾ, ਮਹਾਰਾਜਗੁੜਾ, ਅੰਤਾਪੁਰ, ਇੰਦਰਨਗਰ, ਪਦਮਾਵਤੀ, ਈਸਾਪੁਰ, ਬੋਲਾਪਤਰ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
- Telangana Assembly Elections: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ
- Telangana Elections 2023: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ , 50 ਕੋਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
- Mizoram assembly elections: ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 80.66 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪਾਈ
ਨਾਇਡੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 9,246 ਅਤੇ ਵੋਟਰ 3,283 ਹਨ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1987 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੀਵੰਤੀ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਕੁਮੁਰਾਭੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇ ਕੇ ਨਾਇਡੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।