ਲਾਹੌਰ:ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ (ਏਟੀਸੀ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਜੇਆਈਟੀ) ਨੇ 9 ਮਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਆਈਟੀ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ:ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ ਏਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 9 ਮਈ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਫਰਹਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਟੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ:ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਅਬਰ ਗੁਲ ਖਾਨ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸਦ ਉਮਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਆਲੀਆ ਨੀਲਮ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਨੇਹੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਚਲਾਨ (ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਲਤੀਫ ਖਾਨ ਖੋਸਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੀਆ ਨੀਲਮ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਜਾਅਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ' ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 6 ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ:ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਇਕ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਿਫਰਾਂ (ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਮ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 'ਲਾਪਤਾ' ਹੈ, ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ 27 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਿਫਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ।
