ਕੋਲਕਾਤਾ:ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Poonch Terrorist Attack : ਪੁੰਛ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਪਰਤਿਆ ਸੀ ਜਵਾਨ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਟਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ:ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। "ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰਦ।"
ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
