ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ (President Draupadi Murmu) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ - ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ - ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ - ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ 1872 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ: ਸੰਸਦ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Criminal justice system) ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ: ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਮਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ-ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਤਹਿਤ ਵੱਖਵਾਦ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ (Section of the Indian Penal Code) ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
