ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ 'ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੋਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1987 ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਛੇ ਮੌਤਾਂ: ਕੈਪਟਨ
