ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਬੌਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। LG ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਓ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਤੈਨਾਤ/ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਤਰੀਕਾ।
- National Technology Day: 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈਰਾਨ, ਜਾਣੋ ਪੋਕਰਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਬੰਧ
- PM Modi America Visit: PM ਮੋਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਡਿਨਰ
- VIRAL VIDEO: ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਨੱਚਦੇ-ਨੱਚਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਤੇ ਲੜਾਈ :ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ 2007 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ 4 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਓਪਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
