ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਗਰਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ' ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 10.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।' ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੀ ਸੀ।
2021-22 ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, “ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।” ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੈਂਕ ਮਰਜਿੰਗ ਆਰਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਰਵੇਖਣ: ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ' ਲਾਕਡਾਉਨ 'ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਘਾਟਾ ਹੁਣ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨ 'ਤਾਲਾਬੰਦੀ' ਦਾ ਨਤੀਜਾ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖਣਨ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ (ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। '' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ, ਹੋਟਲ, ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
