Delhi Service Law: ਵਿਵਾਦਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ, ਬਿੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ- 'ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023' ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ :ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ, ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੀਆਰ ਬਾਲੂ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 5 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।