ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Allahabad High Court) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੱਜ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ (Judge Jagmohan Lal Sinha) ਵੱਲੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ (Prime Minister Indira Gandhi) ਨੂੰ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ ਰਮਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ (President Ram Nath Kovind) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 1975 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਹਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਪੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਨਿੱਜੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।