ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ (article 370 hearing ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ:ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਦੂਜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (article 370 hearing in supreme court ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ 'ਸਥਾਈ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਹ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ (Elections in Jammu and Kashmir) ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਚੋਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਘੁਸਪੈਠ 'ਚ 90.2 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਚ 65.9 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 'ਚ 1767 ਪਥਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
