ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ :ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੌਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਦਰਸ਼ਨ-ਪੂਜਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡਾ.ਅਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐਸਪੀ ਸੋਮੇਨ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡਾ. ਅਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ (shringar gauri gyanvapi mosque case) ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ: ਏਡੀਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਲਖਨਊ 'ਚ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ, ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਏਸੀ ਅਤੇ ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਚੌਕ, ਨਖਾਸ, ਸਆਦਤਗੰਜ ਅਤੇ ਖਾਦਰਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਕੁੱਲ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰਾਣਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਡਾਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ ਸਤੀਸ਼ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹਿਸ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵਾਕਰ ਨੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
- 18 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦਿਵਾਕਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤੇਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- ਬੀਤੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
- 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
- 12 ਮਈ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਸਮੇਤ, ਵੀਡੀਓ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤੇਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
- 18 ਮਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
- 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡਾ. ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਸੁਣਨਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Congress Bharat Jodo Yatra ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਮੜੀ ਭੀੜ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
