ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 103ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ (supreme court on EWS quota) ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ CJI UU ਲਲਿਤ ਨੇ EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ: ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੀ SC/ST/OBC ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। . ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕੋਟਾ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ "ਬੈਕਡੋਰ" ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।