ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਵੀ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜ਼ੈੱਡ ਏ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।'
ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ:ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਵੀਕੇ ਬਿਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।'
