ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

''ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ (ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ) ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ।''

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਗੇਰੂ LIVE