ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਟਸਐਪ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਟਸਐਪ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਟਸਐਪ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਦੇਣਗੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਸਐਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ: ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਕੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਟਸਐਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਚ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਏ ਬੌਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਟਸਐਪ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2000 ਤੋਂ 3000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
