ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (Habeas corpus) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤਕਸ਼ੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ: ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 2 (ਪਤਨੀ) ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੈਵੀਏਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁਕਮ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨਮਿਤ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿੱਟ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤਕਸ਼ੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
