ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ. ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੱਖ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐਸਓ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪੇਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?
