cases related to crimes against women: SC ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਤਾਈ ਉਮੀਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Supreme Court is expected to be sensitive in cases related to crimes against women)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਚ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1997 ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2007 ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਈ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ:ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ," ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸਨੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।