ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਰ: ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ 27 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਵਿਖੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਗਰਭ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ।
