ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਲਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਡੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। NDMC ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਬਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਤ