ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2018 ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਬੰਧਨਯੋਗ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਸ੍ਰੀਹਰਨ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਸੰਥਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਰਾਬਰਟ ਪੇਅਸ ਅਤੇ ਜੈਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 'ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੂਲਜ਼, 1982' ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਲੋਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਮਦੁਰਾਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ 37 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।