ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਪਟਾਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰੋਤ ਲੱਭ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ...'
ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ:ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ (Case Against People Burst Crackers) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਐਸਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।'
ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ : ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ - ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਬੰਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੀਮ ਬਣੇਗੀ:ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2015 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ (Green Fire Crackers) ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ CSIR-NEERI ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬੇਰੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਯੁਕਤ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
