ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ (Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੂੰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਸਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ।
ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੇ 15 ਮਈ, 23 ਮਈ, 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਚਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹੀ ਐਂਕਚਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 1500 ਪੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ... ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰਟ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਪੀਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ।
